मध्य प्रदेश बजट 2026: सड़क परियोजनाओं पर जोर, विकास को मिलेगी नई गति – जानें खास बातें

भोपाल 

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क निर्माण और सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। साथ ही सड़क रिपेयर के लिए ₹12,690 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण से लोक कल्याण

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि "लोक निर्माण से लोक कल्याण" की दिशा में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 2,190 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा उन्नयन, 992 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण और 30 पुलों तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3,000 करोड़ की लागत के कार्य जैसे सिक्स लेन कोलार रोड, भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और दमोह नाका एलिवेटेड कॉरिडोर भी पूरा किया गया है।

प्रदेश में प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाएं
वर्तमान में प्रदेश में 111 रेलवे ओवरब्रिज, अटेर जैतपुर मार्ग पर चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल, भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर, उज्जैन में फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और महाकाल रोप-वे का निर्माण जारी है।

सड़क अधोसंरचना के लिए हाईब्रिड एन्युटी मॉडल
सड़क अधोसंरचना के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए हाईब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया है। पिछले 2 वर्षों में इस मॉडल के तहत 12,676 करोड़ रुपये अनुमानित लागत वाली सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मजरा-टोला सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 किलोमीटर सड़क निर्माण और 7,000 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण का लक्ष्य पूरा होगा। वहीं, मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ी न होने वाली बसाहटों के लिए 30,900 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है।

क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण
क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के तहत 1,766 पुल और पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 4,572 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, और वर्ष 2026-27 में 900 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

सड़क और पुल निर्माण के लिए बजट प्रावधान
सड़कों और पुलों के निर्माण और संधारण के लिए वर्ष 2026-27 में कुल ₹12,690 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह राशि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने, सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए खर्च की जाएगी।