यूपी में 49 विभागों की समीक्षा, सीएम डैशबोर्ड से तय हो रही जिलों की रैंकिंग

लखनऊ

बीते नौ वर्षों में प्रदेश में जहां बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, वहीं समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में सीएम डैशबोर्ड एक अहम टूल के रूप में उभरा है, जिसके जरिए जनसुनवाई, जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से हर महीने प्रदेश के सभी जिलों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसमें 49 विभागों के 110 कार्यक्रमों को विभिन्न मानकों पर परखा जाता है, जिसके आधार पर जिलों की रैंकिंग तय होती है। मार्च माह की जारी रिपोर्ट में हमीरपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं बरेली दूसरे और रामपुर तीसरे स्थान पर रहे।

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर टॉप पर
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, यह रैंकिंग प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों की प्रगति और राजस्व प्रबंधन के आधार पर तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिससे रामपुर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हमीरपुर को 10 में से 9.55 अंक, बरेली को 9.54 और रामपुर को 9.51 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं टॉप-5 जिलों में मैनपुरी चौथे और हरदोई पांचवें स्थान पर रहे। इसके अलावा टॉप-10 जिलों में शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, सोनभद्र और कौशांबी ने भी अपनी जगह बनाई है।

49 विभागों के 110 सरकारी कार्यक्रमों की महीनेवार समीक्षा
सीएम डैशबोर्ड की यह रैंकिंग न सिर्फ जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम डैशबोर्ड पर 49 विभागों के 110 सरकारी कार्यक्रमों की महीनेवार समीक्षा की जाती है। इसमें जनसुनवाई, जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, राजस्व प्रबंधन, विकास कार्यों की प्रगति, और कानून-व्यवस्था जैसे बिंदु शामिल हैं। प्रत्येक जिले को विभिन्न मापदंडों पर अंक दिए जाते हैं। अधिकतम अंक पाने वाले जिले उच्च रैंक प्राप्त करते हैं । यह रैंकिंग प्रशासनिक दक्षता, विकास योजनाओं के स्थायी परिणाम, योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और जनसुनवाई में बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है।

वहीं आज मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों और थारु जनजाति के परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास भी किया।