जांजगीर-चांपा में मेसर्स शारदा मॉ लॉजिस्टिक्स पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, कलेक्टर ने थमाया कारण बताओ नोटिस: 15 दिन में जवाब न देने पर होगी एकतरफा दंडात्मक कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। नियमों को ताक पर रखकर खनिज कोयले के अवैध भंडारण और गंभीर अनियमितताएं बरतने वाली फर्म मेसर्स शारदा मॉ लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. (ग्राम कन्हाईबंद) के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने खनिज, राजस्व, नगर निवेश और रेलवे की जांच रिपोर्ट में उजागर हुए बड़े फर्जीवाड़े और उल्लंघनों के बाद फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर तलब किया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर एकतरफा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच में उजागर हुईं गंभीर अनियमितताएं और मनमानी:
- अवैध कब्जा व सीमा विस्तार: फर्म को केवल 1.503 हेक्टेयर क्षेत्र में 80 हजार मीट्रिक टन कोयला भंडारण की अनुमति थी, लेकिन फर्म मनमाने ढंग से 1.948 हेक्टेयर (4.80 एकड़) में अवैध रूप से डिपो संचालित कर रही है।
- बिना अनुमति अवैध निर्माण: नगर तथा ग्राम निवेश की विकास योजना वाले खसरों पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के अवैध निर्माण कर धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- अभिलेखों में हेराफेरी व गायब रिकॉर्ड: डिपो में कोयले की आवक-जावक का कोई निर्धारित रजिस्टर नहीं मिला और न ही मासिक विवरणी जमा की जा रही है। जांच अधिकारियों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से भी कन्नी काटी गई।
- रेलवे से धोखाधड़ी व तथ्य छिपाना: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर की आपत्ति के अनुसार फर्म ने रेलवे अंडरब्रिज की जानकारी छिपाकर गलत व अपूर्ण दस्तावेज पेश किए।
- पर्यावरण व सुरक्षा मानकों की अनदेखी: भंडारण क्षेत्र में बाउंड्रीवॉल/तार फेंसिंग नदारद मिली। अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा और मजदूरों की सुरक्षा किट गायब थे। इसके अलावा, प्रदूषित पानी को बिना उपचार सीधे नाले में बहाकर खुलेआम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
कलेक्टर ने दो-टूक निर्देश दिए हैं कि यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 के तहत फर्म के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
