प्रदेश भर में रोहिंग्या और बाहरी लोगों की अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और पहचान प्रक्रिया में खामियां, इस समस्या को और गंभीर बना रही हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन और पुलिस विभाग से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
घुसपैठ के संभावित कारण
- सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की कमी: सीमाओं की निगरानी में कमी के चलते अवैध प्रवासी आसानी से घुसपैठ कर रहे हैं।
- आर्थिक स्थिति का लाभ उठाना: कई घुसपैठिए रोजगार और बेहतर जीवनशैली के लिए यहां आ रहे हैं।
- स्थानीय सहयोग: कुछ लोग इन बाहरी प्रवासियों को शरण और मदद देकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
स्थानीय जनता की शिकायतें
अवैध घुसपैठ के चलते कई इलाकों में सुरक्षा और शांति-व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
रोजगार और सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
अपराध दर में भी वृद्धि की आशंका व्यक्त की जा रही है।
प्रशासन और पुलिस विभाग का कदम
हालांकि पुलिस विभाग ने कई इलाकों में जांच अभियान चलाए हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे पर्याप्त नहीं मान रहे।
- सख्त निगरानी: सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और आधुनिक उपकरणों की तैनाती की जरूरत है।
- वेरिफिकेशन ड्राइव: बाहरी लोगों की पहचान और सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है।
- सामाजिक जागरूकता: स्थानीय नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सरकार से अपेक्षाएं
इस गंभीर मुद्दे पर शासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नीति-निर्माण और त्वरित कार्यवाही आवश्यक है। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और सभी प्रक्रियाएं संवैधानिक ढांचे के तहत की जाएं।
निष्कर्ष:
रोहिंग्या और अन्य बाहरी लोगों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस और नागरिकों के बीच सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है। यह न केवल प्रदेश की सुरक्षा के लिए बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।
