गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मोहर लगने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका

इंदौर
साल के बीच में प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही इंदौर में गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इंदौर जिले के प्रस्ताव पर केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मोहर लगने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। ऐसे में संभावना है कि आगामी तीन माह के लिए बढ़ोतरी का प्रस्ताव अब लागू नहीं होगा, क्योंकि पंजीयन विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की पहल शुरू कर दी है। इंदौर जिले में साल के बीच में 469 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ोतरी को केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल द्वारा स्वीकृत किया गया था।

31 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़नी थी
इसमें 0 से 31 प्रतिशत तक संपत्तियों की गाइडलाइन बढ़नी थी। वहीं 105 कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल करना था। स्वीकृति के बाद भी शासन स्तर से प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय नहीं हो सका है। तीन माह बाद एक अप्रैल से आगामी वित्तीय वर्ष की नई गाइडलाइन लागू होनी है।

2400 से अधिक लोकेशन पर बढोतरी
शासन स्तर से तैयारी के निर्देश पंजीयन विभाग को दिए गए हैं। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान गाइडलाइन की दरों का अवलोकन किया जा रहा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2400 से अधिक लोकेशन पर 0 से 91 प्रतिशत तक गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 154 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया था। वर्तमान में 5149 लोकेशन पर संपत्तियां रजिस्टर्ड हो रही हैं।

जनवरी से होगी नई प्रक्रिया
वित्तीय वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन बढ़ोतरी प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। फरवरी में चारों उप पंजीयक कार्यालयों में एसडीएम की अध्यक्षता में समिति बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद जिला मूल्यांकन समिति के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा।