छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा जिले के: नैला क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर नगर पालिका और बिजली विभाग की मेहरबानी, प्रशासन मौन

जांजगीर-चांपा जिले के नैला क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों पर है। खबरों के मुताबिक, भू-माफियाओं द्वारा बिना किसी कानूनी अनुमति के जमीनों को छोटे-छोटे प्लाटों में बांटकर बेचा जा रहा है, लेकिन इस पर नगर पालिका और बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि इन अवैध कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन तक मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक लापरवाही और मिली भगत के सवाल खड़े हो रहे हैं। नैला क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही इन अवैध कॉलोनियों में न तो नगर नियोजन के नियमों का पालन हो रहा है और न ही रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से कोई अनुमति ली गई है। इसके बावजूद, बिल्डर बेखौफ होकर सड़क, नाली और बिजली जैसी सुविधाओं का लालच देकर लोगों को प्लाट बेच रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
बिजली विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। नियमों के अनुसार, वैध कॉलोनियों में ही बिजली कनेक्शन दिए जाने चाहिए, लेकिन नैला क्षेत्र की इन अवैध बस्तियों में बिजली के खंभे और कनेक्शन देखे जा सकते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या बिजली विभाग बिना जांच-पड़ताल के कनेक्शन दे रहा है या फिर इसमें कोई साठगांठ है?
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अवैध प्लाटिंग से न केवल सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है, बल्कि इससे क्षेत्र की जल निकासी और बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ रहा है। एक नागरिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हमने कई बार नगर पालिका में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे, इन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन तक पहुंचा दिए गए हैं।”जिला प्रशासन और नगर पालिका से जब इस बारे में जवाब मांगा गया, तो अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।
जांजगीर-चांपा के निवासियों ने अब सरकार से मांग की है कि अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। यह देखना बाकी है कि क्या प्रशासन इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ेगा या भू-माफियाओं पर मेहरबानी का सिलसिला जारी रहेगा।

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